वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 2 लाख 61 हजार 885.04 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, की बंपर बहाली की घोषणा

पटना। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख 61 हजार 885.04 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पिछले साल अगस्त में भाजपा से नाता तोड़ने के बाद दूसरी महागठबंधन सरकार का यह पहला बजट है।
विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 237691.19 करोड़ का बजट था जो इस बार 24194 करोड़ रुपए अधिक का है। महागठबंधन की सरकार का पहला बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य ध्यान रोजगार, शिक्षा और कृषि पर है। इस बजट में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है जो बिहार को समृद्धि की ओर ले जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का राजस्व घाटा 1132 करोड़ से घटाकर 21-22 में 422 करोड़ पर लाया गया है। यानी एक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा 710 करोड़ रुपए कम हुआ है। राज्य में रोजगार को प्रमुख बताते हुए उन्होंने कहा कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति के ध्येय पर सरकार चल रही है। 10 लाख युवाओं को रोजगार की योजना है। इसमें युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है।
बजट में बंपर बहाली का एलान करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 63900 पदों पर बहाली का बजट में प्रावधान है। बीपीएससी में 49000 पद, बीटीएससी 12,000 रिक्त पदों को भरेगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 29,000 रिक्त पदों को भरेगा।
बजट में मदरसों के पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पीएमसीएच के विस्तार के लिए 5,540 करोड़ रुपये आवंटित।
बिहार तकनीकी सेवा आयोग को करीब 12 हजार, यानी कुल मिलाकर 63 हजार 900 पदों पर भर्ती के लिए सूचना भेजी जा चुकी है।
विजय चौधरी ने कहा कि बिहार पुलिस में 75543 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 90 हजार 762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42 हजार टीचरों की नियुक्ति की जा चुकी है। बचे हुए 48 हजार 762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के 8 हजार 386 पद के विरुद्ध लगभग ढाई हजार अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है। बचे हुए 5 हजार 886 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक हेतु 40 हजार 506 सृजित पदों के संबंध में अग्रसर कार्रवाई की जा रही है।
राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीचरों के नियुक्ति के छठे चरण में कुल विज्ञापित 32 हजार 714 रिक्तियों में से 2 हजार 716 की नियुक्ति की जा चुकी है।
वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः एक लाख और पचास हजार की राशि दी जाएगी।
तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि के तौर पर पहले 10 हजार रुपये देती थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 हजार रुपये कर दिया गया है। यह राशि जीवन में एक बार ही दी जाती है।
शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के आयोजन के लिए नगर भवन के रुप में सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएग। बस स्टैंड बनाने की भी योजना है।
व्यक्तिगत शौचालय से लेकर क्लस्टर शौचालय, शहरी गरीबों के बहुमंजिला मकान, सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी-घाटों पर शवदाह गृह मोक्षधाम का निर्माण कराया जा रहा है।
बिहार सरकार 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों में बदलने की योजना पर काम कर रही है। नौ जिलों में मेडिकल कॉलेज का भी एलान किया गया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रुप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। साल 2023-24 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया है। मखाना एवं मधु के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि उत्पादकता बढ़े और बाजार मिले।
चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन को प्राथमिकता दी गई है। इनके विकास के लिए संस्थान बनाए जाएंगे। नदी जोड़ योजना से बाढ़ में राहत मिलेगी। विजय चौधरी ने बताया कि कोसी-मेची नदी जोड़ योजना पर काम हो रहा है। इससे फसलों की सिंचाई व्यवस्था भी सुधरेगी।