मुखिया के स्तर से भुगतान के संदर्भ में बाधा उत्पन्न की जा रही हो तो शीघ्र कारवाई करें: प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह

लालमोहन महाराज, मुंगेर

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ विकास संबंधी समीक्षात्मक बैठक की गयी। बैठक में आयुक्त कार्यालय के विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी जिलों के उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं यथा मनरेगा, आवास योजना के अंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण, आवास प्लस, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना, स्ट्रीट लाइट सर्वे, सात निश्चय, जल जीवन हरियाली, पंचायत सरकार, भवन निर्माण हेतु भूमि चयन एवं अन्य विषयों के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा समीक्षा की गयी।
मनरेगा के अंतर्गत आधार आच्छादन एवं उसके माध्यम से भुगतान की समीक्षा में बेगूसराय एवं मुंगेर जिला में काफी अंतर को लेकर आयुक्त ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के माध्यम से आधार एवं बैंक खातों की त्रुटि का निराकरण कराते हुए अगले माह तक अंतर को शून्य करें। रोजगार मांग सृजन में जमुई और लखीसराय की प्रगति कम रहने पर बताया गया कि वर्षा के कारण विभागीय निर्देश के आलोक में कमी आयी है। आयुक्त ने कहा कि इस मौसम के अनुकूल विभागीय निर्देश के अंतर्गत वृक्षारोपण, सिंचाई, चेक डैम, खेत-पोखरी, आहर-पईन आदि जल सिंचाई से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रोजगार सृजन की दिशा में प्रगति लायी जा सकती है। योजनाओं की पूर्णता की समीक्षा में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। खगड़िया और लखीसराय जिला में कम योजना लिए जाने पर निर्देश दिया गया कि मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से योजनाओं की संख्या बढ़ाएं। जाॅब कार्ड सत्यापन के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि मिशन मोड में अगले माह तक 90 प्रतिशत से अधिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। वहीं भुगतान में विलंब के संदर्भ में बेगूसराय और खगड़िया जिला के प्रतिवेदन पर असंतोष व्यक्त करते हुए अगले माह की बैठक तक 95 प्रतिशत से अधिक समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सभी उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया कि जो भी आंकड़े प्रतिवेदित किए जा रहे हैं, उन आंकड़ों का व्यक्तिगत रूप से स्वयं जांच कर लें।
आवास योजना के अंतर्गत प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए ससमय आवास पूर्ण कराने एवं निर्धारित किस्तों की राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया। वहीं आवास प्लस में खगड़िया एवं लखीसराय जिला को अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा में अपेक्षाकृत खगड़िया, लखीसराय जिला की उपलब्धि कम रहने पर कारणों की जानकारी ली गयी। सभी उप विकास आयुक्त को अपने स्तर से अनुश्रवण करते हुए आवास सहायक की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करते हुए आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। जमुई जिला में मुख्यमंत्री आवास योजना में गलत चयन के कारण 20 आवास का लक्ष्य वापस करने के संबंध में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इंदिरा आवास योजना की पूर्णता के संदर्भ में जीविका के सहयोग एवं समन्वय से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवंटन के सहयोग से अपूर्ण आवासों को भी पूर्ण कराने की दिशा में कार्य करें।
स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत सभी जिलों में प्रगति असंतोषजनक रहने के संदर्भ में बताया गया कि जिस एजेंसी को कार्य आवंटित किया गया है, उनके द्वारा समय पर कार्य नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति है। आयुक्त ने निर्देश दिया कि जो एजेंसी काम नहीं कर रही है, उसके स्थान पर जो एजेंसी अच्छा कार्य कर रही है, उनसे विभाग से अनुमति प्राप्त कर योजना में प्रगति लाएं। बताया गया कि कार्य करने वाले एजेंसी को ग्राम पंचायत के स्तर से समय पर भुगतान नहीं होने के कारण भी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निदेशित किया कि वे अपने स्तर से सभी मुखिया से अनुश्रवण करते हुए ससमय भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। यदि किसी मुखिया के स्तर से भुगतान के संदर्भ में बाधा उत्पन्न की जा रही हो तो ऐसे मुखिया को चिन्हित कर पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उनके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उप मुखिया को शक्ति प्रदत्त कर इन योजनाओं को ससमय भुगतान कर एवं पूर्ण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही बताया गया कि स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा के कनीय अभियंता द्वारा ज्वाईंट कमिशनिंग रिपोर्ट भी जाती है, लेकिन 31 जुलाई के बाद राज्य स्तर पर सभी ब्रेडा के कनीय अभियंता कार्य नहीं कर रहे हैं। आयुक्त ने इस संबंध में विभाग को पत्र देने का निर्देश दिया कि उनके स्थान पर जिलाधिकारी के स्तर से चयनित विद्युत विभाग के कनीय अभियंताओं को नामित करने हेतु अनुमोदन प्राप्त की जाए।
सात निश्चय योजना अंतर्गत आयुक्त ने कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना में प्रगति लाकर ही जिले की रैंकिंग में सुधार की जा सकती है। सभी उप विकास आयुक्त को जवाबदेही दी गयी कि वे नियमित रूप से डीआरसीसी जा कर अनुश्रवण करते हुए इन योजनाओं में प्रगति लाएं। नल जल योजना की समीक्षा में बताया गया कि कहीं कहीं, नल जल योजना का कुछ व्यक्तियों द्वारा इस योजना का दुरूपयोग कर पटवन एवं अन्य जल अपव्यय का कार्य किया जा रहा है। आयुक्त ने निदेशित किया कि ऐसे व्यक्तियांे को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करें, नल का जल निश्चय योजना का लाभ समुदाय के लिए है, न कि व्यक्तिगत है।
जल जीवन हरियाली के अंतर्गत अतिक्रमित जल संचयन की संख्या सबसे कम 94 मुंगेर जिला का प्रतिवेदित रहने पर आयुक्त ने कहा कि अन्य जिलों की तुलना में यह संख्या सही प्रतीत नहीं हो रहा है। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी से इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया। सोख्ता निर्माण के संदर्भ में आयुक्त ने कहा कि यह काफी उपयोगी है, इससे मानव दिवस भी सृजन होगा और भूगर्भ जलस्तर में भी वृद्धि होगी। पौधारोपण में आयुक्त ने कहा कि पौधों का सर्वाइवल जरूरी है। वन प्रमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रगति लाते हुए प्रगति प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं। स्प्रिंकल एवं ड्रीप सिंचाई के संबंध में आयुक्त ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत राशि अनुदान रहने पर भी सहायक निदेशक उद्यान द्वारा लक्ष्य पूरा नहीं किया जा रहा है एवं उनके स्तर से शिथिलता परिलक्षित हो रही है। सभी उप विकास आयुक्त को अपने स्तर से अनुश्रवण करते हुए प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। जैविक खेती में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर निर्देश दिया गया कि लोगों में जागरूकता लाएं। नमामि गंगा परियोजना में भी जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि सभी उप विकास आयुक्त जैविक खेती उत्पादों को मार्केटिंग के संबंध में किसानों को सहयोग करें।