अपात्र लाभुकों को चिन्हित कर व उसकी सूची बनाकर रद्द करें राशन कार्ड :डीएम नवीन कुमार
सरकारी नियमानुसार दुकान नहीं चलाने वाले जविप्र विक्रेता पर प्राथमिकी दर्ज करें
- लालमोहन महाराज, मुंगेर
आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में खाद्यान्न के उठाव वितरण, प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड निर्गमन, अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड रद्दीकरण, जन वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी एमओ सहित अन्य उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने डीलरों द्वारा लाभूकों को कम राशन वितरण करने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी एमओ को निर्देश देते हुए कहा कि अनाज वितरण की निर्धारित तिथि के दौरान सभी एमओ स्थलीय निरीक्षण करें तथा लाभूकों के अनाज का स्वयं से तौल करा कर जांच करें, यदि राशन कम दिया गया हो तो तत्काल संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने सभी एमओ को वितरण के दौरान सभी प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों एवं गोदामों का निरीक्षण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भ्रमणशील रहने पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता को सबूत के साथ पकड़ें और तत्काल दुकान को सील कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करें। इसके अलावे यह भी सुनिश्चित किया जाए कि डीलरों को भी एजीएम द्वारा कम राशन की आपूर्ति नहीं की जा रही हो, कम राशन दिए जाने पर डीलर राशन को स्वीकार न करें। एजीएम की जवाबदेही है कि वो डीलरों को सही तौल के साथ अनाज उपलब्ध कराएं। अरवा चावल के बदल उसना चावल वितरण का निर्देश दिया गया। इस पर एमओ द्वारा जानकारी दी गयी कि विभाग से टूट चावल उपलब्ध कराया गया है, जिसे लाभूक नहीं ले रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि टूट चावल को तत्काल वापस करें तथा सही चावल उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जविप्र विक्रेता द्वारा वितरण के निर्धारित दिनों में दुकान भी नियत सयम पर खोला जाए ताकि लाभूकों को खाद्य सामग्री उठाव में दिक्कत न हो। सुबह सात बजे से 1 बजे दुकान खोलने का निर्देश दिया गया। अनुमंडलवार कुल 799 अपात्र लाभूकों का राशन कार्ड रद्द किया गया। जिलाधिकारी ने सभी एमओ को अपात्र लाभुकों को चिन्हित कर उसकी सूची बनाकर रद्द करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लाभूकों द्वारा सरकार को न सिर्फ चूना लगाया जा रहा है बल्कि खाद्यान्न का अवैध उठाव किया जा रहा है जो सरासर गलत है। बताया गया कि तीनों अनुमंडल में वर्तमान में कुल 143 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की रिक्ति है। जिलाधिकारी ने इस रिक्त को पूर्ण करने का निर्देश दिया।