झारखण्ड

विभागवार योजनाओं के प्रगति का उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने की समीक्षा, दिया जरूरी दिशा-निर्देश

बोकारो । समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला समन्वय समिति की बैठक की। बैठक में सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। मौके पर उप विकास आयुक्त कीर्तीश्री, अपर समाहर्ता सादात अनवर, डीपीएलआर मेनका, डीसीएलआर जेम्स सुरीन, डीटीओ संजीव कुमार आदि उपस्थित थे।
उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित भूमि अधियाचना का प्रस्ताव अंचल या जिला स्तर पर जो लंबित है उसकी जानकारी ली। पेयजल स्वच्छता, आपूर्ति विभाग ,भवन प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि से भूमि से संबंधित अधियाचना का पत्र दो दिनों में अपर समाहर्ता कार्यालय को समर्पित करने को कहा। उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को भूमि अधियाचना से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के तहत निष्पादित करने को कहा। वहीं, राजस्व न्यायालय/ई रेभन्यू कोर्ट से संबंधित मामलों की क्रमवार सुनवाई कर निष्पादन के लिए अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी को जरूरी निर्देश दिया।
समीक्षा क्रम में डीएमएफटी एवं अन्य के तहत संचालित योजनाओं/पूर्ण योजनाओं की राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी 08 मार्च तक सभी वरीय पदाधिकारियों को जिला को समर्पित करने का निर्देश दिया। साथ ही, संचालित विभिन्न योजनाओं को गति देने एवं उसे पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि प्रति सप्ताह कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की जाएगी। इसलिए इसे गंभिरता से लें और कार्य प्रदर्शन में लक्ष्य अनुरूप सुधार लाएं।
उपायुक्त ने क्रमवार राजस्व, टाइड- अनटाइट, आपूर्ति विभाग, गव्य एवं पशुपालन विभाग, निबंधन विभाग, उत्पाद विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि, शिक्षा, कल्याण, उद्योग विभाग, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, श्रम विभाग आदि विभागों से संबंधित वित्तीय वर्ष 22 – 23 का प्रदर्शन एवं संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में उपायुक्त ने चास एवं तेनुघाट के कार्यपालक अभियंताओं को गर्मी/बारिस को देखते हुए निर्विरोध बिजली आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियों को करना सुनिश्चित करने को कहा। उत्पाद विभाग की समीक्षा क्रम में संबंधित पदाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 22 -23 में 131 करोड़ राजस्व अर्जित की जानकारी दी। जो लक्ष्य का 92 फीसद है, उपायुक्त ने क्षेत्रवार 90 से 95 फीसद एवं 95 से 100 फीसद एवं 90 फीसदी से कम राजस्व अर्जित करने वाले क्षेत्रों/प्रखंडो को चिन्हित कर जिला को प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा।
समीक्षा क्रम में कुछ विभागों में नियुक्ति से संबंधित मामला प्रकाश में आया, जिस पर कार्मिक विभाग के नये पत्र अनुसार रोस्टर तैयार कर बहाली प्रक्रिया को तेज करने को उपायुक्त ने संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया। कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत शिविर लगाने। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लंबित आवेदनों को राज्य से अनुमोदन को लेकर जरूरी दिशा- निर्देश दिया।

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